8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार था, उसकी तैयारी अब सरकार ने तेज़ कर दी है। सूत्रों के अनुसार, इसका गठन जनवरी 2025 तक हो सकता है। अगर सब तय योजना के अनुसार चला, तो 1 जनवरी 2026 से यह लागू भी हो जाएगा।
पुराने वेतन ढांचे से बढ़ रही परेशानी
सातवां वेतन आयोग सालों पहले लागू हुआ था, लेकिन तब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मौजूदा वेतन ढांचा आज के खर्चों को पूरा करने में नाकाफी साबित हो रहा है। यही कारण है कि करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर अब नई उम्मीद लगाए बैठे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि वेतन में उचित संशोधन हो।
सरकार की तरफ से मिल रहे संकेत
वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग की दिशा में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती दिशा-निर्देश बन चुके हैं और संगठनों से बातचीत भी तेज़ हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि सरकार इस बार इसे टालने के मूड में नहीं है। साल 2025 की शुरुआत में गठन संभव माना जा रहा है।
फिटमेंट फैक्टर से होगा बड़ा बदलाव
कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। पिछली बार यह 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय हुआ था। इस बार इसे 3.68 से 3.95 तक बढ़ाने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ, तो शुरुआती वेतन ₹26,000 तक पहुंच सकता है।
हर लेवल के वेतन में अनुमानित इजाफा
लेवल-1 के कर्मचारी ₹26,000 तक का वेतन पा सकते हैं, जो पहले ₹18,000 था। इसी तरह लेवल-5 वालों को ₹41,000 और लेवल-10 वालों को ₹78,000 तक मिलने की संभावना है। यह सुधार सभी वर्गों को राहत देगा। हर स्तर पर वेतन वृद्धि का असर पूरे परिवार की आमदनी पर दिखेगा।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा
इस नए वेतन आयोग का सीधा असर पेंशनरों की पेंशन पर भी पड़ेगा। जैसे ही वेतन में बदलाव होगा, उसी आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी। साथ ही, DA में भी सालाना बढ़ोतरी तय रहेगी। इससे बुज़ुर्गों को महंगाई से जूझने में मदद मिलेगी और जीवन यापन बेहतर हो सकेगा।
भत्तों में भी होगा बड़ा सुधार
सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि कई भत्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा। DA, HRA, TA के अलावा रिस्क और सप्लाई भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। इससे इनहैंड सैलरी भी बेहतर हो जाएगी। कर्मचारियों की जेब में सीधे ज्यादा पैसे आएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
लागू करने की संभावित तारीख तय
अगर प्रक्रिया समय पर चली, तो 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो जाएगा। हालांकि, इसमें थोड़ी देरी भी हो सकती है, लेकिन अमल की तारीख यही रखी जाएगी। सरकार की मंशा इसे 2025 में फाइनल करने की है। कर्मचारी यूनियन भी इसे जल्द लागू करने की मांग कर रही हैं।
सरकार से जारी है दबाव का माहौल
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के मुकाबले सैलरी काफी पीछे रह गई है। सातवें वेतन आयोग के बाद महंगाई दोगुनी हो गई है, पर वेतन नहीं बदला। संगठनों ने सरकार से अपील की है कि 8वें वेतन आयोग को जल्द गठित कर लागू किया जाए। इससे कर्मचारियों का भरोसा बहाल होगा।
सबसे बड़ा लाभ किन्हें मिलेगा?
इस वेतन आयोग से ग्रुप-C और D के कर्मचारियों को सबसे अधिक राहत मिलेगी। उनकी न्यूनतम सैलरी और भत्तों में सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी अच्छी खासी बढ़ेगी। इससे न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर फायदा होगा, बल्कि बाजार में खपत भी बढ़ेगी।