EPS-95 Pension Scheme: EPS-95 योजना से जुड़े बुज़ुर्गों को अब बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हर महीने ₹7,500 की न्यूनतम पेंशन देने का फैसला सुनाया है। इस पेंशन में अब महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ा जाएगा, जिससे आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। यह फैसला लाखों पेंशनर्स के लिए उम्मीद की नई किरण है।
पहले क्या मिलती थी पेंशन
पहले EPS-95 के तहत पेंशन राशि ₹1,000 से ₹5,000 तक ही सीमित थी। आज की महंगाई में यह राशि गुज़ारा करने के लिए बेहद कम थी। इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन और मांगें चल रही थीं। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत का माहौल बना है।
न्यूनतम ₹7,500 की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने EPS-95 पेंशनर्स को ₹7,500 की मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है। इसके साथ अब महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा जो साल दर साल बढ़ेगा। यह कदम न केवल राहत भरा है, बल्कि पेंशनर्स की गरिमा को भी बढ़ाता है। अब उन्हें हर महीने स्थिर और बढ़ती आमदनी मिलेगी।
महंगाई भत्ते का असर
महंगाई भत्ता (DA) वेतन या पेंशन में मिलने वाली वह राशि है जो महंगाई को संतुलित करती है। इसका मकसद पेंशनर्स की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। DA के ज़रिए बढ़ती महंगाई का असर कम हो जाता है। हर साल यह भत्ता बढ़ाया जाएगा जिससे पेंशन राशि भी बढ़ेगी।
बिना आवेदन के मिलेगा लाभ
इस नई व्यवस्था का लाभ खुद-ब-खुद सभी पात्र पेंशनर्स को मिलेगा। इसके लिए कोई अलग से फॉर्म या आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। EPFO इस योजना को स्वतः लागू करेगा और बैंक खाते में पेंशन भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता और भरोसा दोनों बना रहेगा।
DA का हर साल बढ़ता प्रतिशत
2022 में DA 10% था, 2023 में 12% और 2024 में यह 15% तक पहुंच चुका है। इसके बाद यह क्रमशः 2025 में 18%, 2026 में 20% और 2027 में 22% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से पेंशनर्स को हर साल अधिक राशि मिलेगी। इससे उनका जीवन स्तर स्वतः ऊपर उठेगा।
कौन बन सकता है लाभार्थी
इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो 58 साल की उम्र पार कर चुके हैं। साथ ही जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक EPFO में योगदान दिया है। कोई भी पेंशन विवाद नहीं होना चाहिए और EPF का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। उम्र और योगदान पर पात्रता आधारित है।
कौन होंगे लाभार्थी
यह लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा जो पहले से EPS-95 योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं। इसके लिए किसी अलग आवेदन की जरूरत नहीं होगी। EPFO स्वयं ही यह बदलाव लागू करेगा और पात्र पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा।
बुज़ुर्गों को मिलेगा आत्मबल
इस बदलाव से वृद्धों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। अब वे अपनी ज़रूरतें जैसे दवाइयाँ, बिजली बिल और किराया खुद संभाल पाएंगे। पहले जो लोग दूसरों पर निर्भर थे, अब वे सम्मान से जीवन जी सकेंगे। यह बदलाव समाज में बड़ा असर डालेगा।
आवेदन की प्रक्रिया नहीं
इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं रखी गई है। पात्र पेंशनर्स के बैंक खाते में स्वतः बढ़ी हुई राशि जमा की जाएगी। EPFO हर पात्र पेंशनर को इसका लाभ सुनिश्चित करेगा। यह पूरी प्रक्रिया सरल, डिजिटल और पारदर्शी होगी।
पेंशन में सुधार, समाज को संबल
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान का प्रतीक है। इससे बुज़ुर्गों को जीवन के अंतिम पड़ाव में सुरक्षा और संबल मिलेगा। सरकार और EPFO की यह पहल एक नई शुरुआत की तरह है। समाज में वृद्धों की स्थिति अब और सशक्त होगी।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से संबंधित नियम व शर्तें समय के अनुसार बदल सकती हैं। सटीक जानकारी के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाएं या स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें।